ਡੀ. ਏ. ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਮੋਹਾਲੀ,25 ਮਈ ( ਅਸ਼ੋਕ ਜੋਸ਼ੀ )-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡੀ. ਏ  ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਲੰਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਡੀ.ਐਸ. ਪਟਵਾਲੀਆ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ 'ਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ; ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ।ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਇਸਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ।